ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप, वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता आणि प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी इंटकचा निर्णय

परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस संघटनेने बेमुदत संपाची घोषणा केली.

ST employees go on indefinite strike during Diwali : दिवाळीच्या सणातच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस संघटनेने बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. येत्या शनिवारी हा संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासह प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण कराव्यात आणि एसटी महामंडळाच्य खासगीकरणाचे धोरण थांबवावे, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.

एसटी महामंडळाच्या सुमारे 850 ठिकाणांवरील 3 हजार 500 एकर जमिनी 98 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला आहे. या निर्णयाला इंटक संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एसटीच्या मोक्याच्या जागा खासगी व्यावसायिकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता असून, त्यामुळे महामंडळाचे सार्वजनिक अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णय तातडीने रद्द करून एसटीच्या जमिनींचा विकास शासनाने स्वतः करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, एसटी महामंडळातील 17 हजार 876 पदांची प्रस्तावित कंत्राटी भरती रद्द करून नियमित पद्धतीने कर्मचारी भरती करावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच ‘इव्हे ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीकडून प्रति किलोमीटर 73 रुपये दराने 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा करार रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशा करारांमुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप मुकेश तिगोटे यांनी केला आहे. त्याऐवजी महामंडळाच्या मालकीच्या बसेसची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

खेडची गावे पिंपरीत नको म्हणणारे माजी आमदार दिलीप मोहिते चाकण महापालिकेसाठी आग्रही, कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मांडणार

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन आणि सेवा सवलती लागू कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच 97 महिन्यांची 115 टक्के महागाई भत्ता थकबाकी, 60 टक्के दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी अदा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना 25 हजार रुपयांची दिवाळी भेट द्यावी, तसेच जमिनींचा 98 वर्षांचा भाडेपट्टा, कंत्राटी भरती आणि भाडेतत्त्वावरील बसेसचा करार रद्द करावा, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे.

दरम्यान, हा संप कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नसून एसटी महामंडळाचे सार्वजनिक अस्तित्व टिकवणे आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देणे, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे मुकेश तिगोटे यांनी स्पष्ट केले. संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, अशी संघटनेची इच्छा असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संपात राज्यातील सर्व श्रमिक संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

ऐन दिवाळीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची घोषणा केल्याने राज्यातील एसटी वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि संप टाळण्यासाठी काही तोडगा काढला जातो का, याकडे एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या